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केन-बेतवा परियोजना: विस्थापितों का 'चिता आंदोलन' तीसरे दिन भी जारी:प्रशासन पर राशन-पानी, दवा रोकने और भ्रष्टाचार का आरोप

बुंदेलखंड अंचल (छतरपुर और पन्ना जिलों) में केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित अन्य विशाल परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए ग्रामीणों का 'चिता आंदोलन' रविवार को भी जारी रहा। तीसरे दिन ग्रामीणों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के अलावा मझगाय, रूंझ, नेगुवा और एनटीपीसी जैसी परियोजनाओं के कारण आदिवासी और किसान अपनी जमीन-जायदाद से बेदखल हुए हैं। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर उन्हें विनाश और विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया, पूर्व नोटिस या संपूर्ण पुनर्वास के ही उन्हें उनकी पुश्तैनी संपत्तियों से बेदखल करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभाओं की मर्जी को दरकिनार कर मुआवजे का निर्धारण मनमाने तरीके से किया गया है, जिससे बड़ी आबादी न्याय से वंचित है। प्रदर्शन में शामिल आदिवासी महिलाओं और बुजुर्गों ने सरकारी अमले और पुलिस प्रशासन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि घूस न देने पर उन्हें झूठे मुकदमों और बंदूकों की नोंक का डर दिखाकर धमकाया जा रहा है। आंदोलन स्थल पर एक पीड़ित आदिवासी महिला ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, “हमारे साथ हो रहे इस घोर अन्याय और जिल्लत की जिंदगी से तो अच्छा है कि सरकार हमें यहीं मार डाले। हमारी जल, जंगल और जमीन छीनकर हमें जीती जी चिता पर बैठा दिया गया है।” आंदोलन कुचलने के लिए राशन, पानी और दवाओं की सप्लाई काटी ​जैसे-जैसे आंदोलन जोर पकड़ रहा है, वैसे-वैसे प्रशासन का रुख और अधिक कठोर और अमानवीय होता जा रहा है। तीसरे दिन की स्थिति का ब्यौरा देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से हक की आवाज बुलंद कर रहे लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए प्रशासन ने संवेदनशीलता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। ​आरोप है कि आंदोलनकारियों तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री और आवश्यक रसद को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच आंदोलन स्थल की बिजली काट दी गई है और साफ पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। भड़की हुई आदिवासी महिलाओं ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि यह "गंदी सरकार" उन्हें गंदा और दूषित पानी पीने के लिए विवश कर रही है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए प्रदर्शन स्थल पर आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की खेप भी नहीं पहुंचने दी जा रही है। आपदा में भी अवसर तलाश रहे भ्रष्ट नेता और अधिकारी ​इस ऐतिहासिक और तीखे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने सरकार और नौकरशाही को सीधे आड़े हाथों लिया है। आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बेहद आक्रामक लहजे में कहा, "विस्थापन से बड़ा कोई मानवीय दर्द नहीं होता। अपनी जड़ों से उखड़ने की इस भयानक आपदा में भी भ्रष्ट अधिकारी और सफेदपोश नेता 'अवसर' तलाश रहे हैं। कागजी हेरफेर करके अपात्र और चहेते लोगों की जेबें भरी जा रही हैं, जबकि जिन असली भूमिपुत्रों की जमीनें छीनी गई हैं, उन्हें आधा-अधूरा और ऊंट के मुंह में जीरे के समान मुआवजा देकर छला जा रहा है।" ​भटनागर ने खुली चुनौती देते हुए सरकार को सचेत किया कि वे इन गीदड़भभकियों और अमानवीय कटौतियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने एलान किया कि यह केवल जुबानी आरोप नहीं हैं, बल्कि वे बहुत जल्द ही इन सभी महा-परियोजनाओं के पीछे चल रहे करोड़ों रुपये के घपले-घोटाले और "काले सच" को पुख्ता और अकाट्य दस्तावेजी प्रमाणों के साथ जनता की अदालत में बेनकाब करेंगे। ​आंदोलन को मिला चौतरफा जनसमर्थन ​विस्थापितों के आंदोलन गूंज सुनकर कई रविवार को प्रतिष्ठित समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों और विचारकों ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। समर्थन देने वालों में छतरपुर से प्रख्यात एक्टिविस्ट इश्मिता जैन, गांधी आश्रम छतरपुर की संचालिका दमयंती पाड़ी, झांसी के वरिष्ठ विचारक डॉ. कृष्णा गांधी, प्राकृतिक चिकित्सक डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा, मीना मिश्रा, निवाड़ी से जगदीश तिवारी और अजय नामदेव सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। सभी ने एक सुर में विस्थापितों के दमन की निंदा की।

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