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1 दिन की छूट मिली तो ढाई हजार तबादले:प्रतिबंध हटने के बाद एमपी में 17000 से अधिक स्थानांतरण हुए

मोहन यादव सरकार द्वारा तबादलों में दी गई छूट के बाद प्रदेश में 16 दिन के अंतराल में 17000 से अधिक ट्रांसफर हुए हैं। अकेले करीब ढाई हजार ट्रांसफर तो 16 जून को हुए हैं जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के तबादला आदेश जारी होना बाकी है क्योंकि इस विभाग में अभी ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जून को तबादला अवधि खत्म होने के बाद मंत्रियों के डिमांड पर एक दिन के लिए तबादला करने की छूट दी थी। मंगलवार की रात 12 बजे तक दी गई रियायत के बाद करीब 11 घंटे के अंतराल में विभागों की ओर से करीब ढाई हजार स्थानांतरण किए गए हैं जिसमें जिला और राज्य स्तर के तबादले शामिल हैं। 16 जून को जिन विभागों में स्थानांतरण किए गए हैं उसमें आबकारी विभाग, जेल विभाग, वन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन और मुद्रांक विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलावा नगरीय विकास और आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग शामिल है। इसी तरह राजस्व विभाग, भू संसाधन साधन विभाग, पीएचई विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग ,आयुष विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास व रोजगार विभाग, सहकारिता विभाग समेत अन्य विभागों में भी व्यापक तबादले किए गए हैं। राज्य स्तर पर विभागवार तबादले शासन द्वारा तबादलों की विभागवार जानकारी ही एकत्र की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तबादला नीति जारी की जाती है, लेकिन किस विभाग में कितने तबादले हुए, इसका रिकार्ड नहीं रखा जाता है। विभागों से मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा जिला स्तर पर हजारों की संख्या में स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग में 200 से अधिक, आबकारी विभाग में 75, परिवहन विभाग में 50, वाणिज्यिक कर विभाग में डेढ़ सौ जल संसाधन विभाग में 300 अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर किए गए हैं। ये खबर भी पढ़ें… MP में तबादलों की समय-सीमा बढ़ सकती है मध्यप्रदेश में तबादलों के लिए तय की गई 15 जून की समय-सीमा खत्म हो गई है, लेकिन ज्यादातर विभाग अब तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सरकार तबादलों की अवधि एक हफ्ते तक बढ़ा सकती है। इस संबंध में आदेश सोमवार को जारी होने की संभावना है।पूरी खबर पढ़ें

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