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निकायों में अटेंडेंस के लिए लागू होगा एफआरएएस:टैक्स कलेक्शन में अच्छा काम करने निकायों को 100 करोड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा है कि नगरीय निकायों में अधिकारी-कर्मचारियों की हाजिरी के लिये फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम ( एफआरएएस) लागू किया जाए। इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाए। आयुक्त ने कहा कि पदोन्नति के नए नियम लागू होने के बाद नगरीय निकायों में सफाई मित्र, माली जैसे आवश्यक पदों पर पदोन्नति और नई नियुक्तियां की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अच्छा परफार्म करने वाले निकायों को 100 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में ई-वीकल्स को प्रमोट कर अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दें। आयुक्त भोंडवे ने पालिका भवन में हुई बैठक में राज्य सरकार के पदोन्नति संबंधी आदेश की जानकारी भी साझा की। आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकायों में नियमित टैक्स कलेक्शन पर ध्यान दिया जाए। टैक्स कलेक्शन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए। निकायों में चल रहे 12 हजार करोड़ के काम उन्होंने नगरीय निकायों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर जनप्रतिनिधियों से शहरी क्षेत्र में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया भी मौजूद रहे। आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण के संतुलन के लिये हरित क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में पार्कों के रख-रखाव की तरफ भी नियमित रूप से देखभाल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं। कार्यालयों में उपस्थिति में भी हो तकनीक का उपयोग आयुक्त भोंडवे ने कहा कि नगरीय निकाय में उचित प्रबंधन के लिये अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम ( एफआरएएस) लागू की जाये और इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाये। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकाय होंगे पुरस्कृत आयुक्त भोंडवे ने विभाग की टैक्स कलेक्शन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की जानकारी देते हुए बताया कि टैक्स कलेक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की जायेगी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने शहरी क्षेत्रों की भूमि पर वर्षों से रह रहे नगरवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने का सुझाव दिया।

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