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इंदौर में बीआरटीएस हटना शुरू:जीपीओ चौराहा और शिवाजी वाटिका से रैलिंग हटाएंगे; बारिश से पहले पूरा होगा प्रोजेक्ट

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम बीआरटीएस हटाने में जुट गया है। इसे लेकर शुक्रवार रात से ही इसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। शुरुआती दौर में जीपीओ चौराहा और शिवाजी वाटिका चौराहा से रैलिंग हटाई जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दैनिक भास्कर को बताया कि पूरा प्रोजेक्ट हटाने में तीन से चार महीने का समय लगेगा। दूरदृष्टि के साथ लिया गया निर्णय है। सरकार के निर्णय पर ही हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। यह तकनीकी रूप से एजेंसी तय करके किया जाएगा। बीच-बीच में बने स्टेशनों पर लगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेअर हटाए जाएंगे। स्क्रीन भी हटाई जाएगी। लेकिन जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव है वहां से इसे हटाने का काम आज रात से ही शुरू कर दिया जाएगा। पूरा तोड़कर ठीक से रोड बनाने में कम से कम चार माह का समय प्रस्तावित है। इसके लिए नगर निगम मद से खर्च किया जाएगा। लेकिन मलबे से नगर निगम को इनकम भी होगी। बीआरटीएस हटने के बाद लेफ्ट साइड में चलेगी बसें महापौर ने बताया कि बीआरटीएस हटने के बाद सड़क के दोनों ओर लेफ्ट की ओर से बसें चलाई जाएंगी। स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ताकि यात्री वहां से टिकट ले सकें। सड़क के दोनों ओर बस स्टैंड भी बनाएंगे। बता दें कि इंदौर में निरंजनपुर से राजीव गांधी प्रतिमा तक करीब 11.5 किमी लंबा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बना हुआ है। इसे लेकर दो जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगी थी। याचिकाओं को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ (जबलपुर) ट्रांसफर कर दिया गया था। आज जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर बीआरटीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। उपयोगिता जांचने के लिए बनी थी कमेटी हाईकोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों में बीआरटीएस प्रोजेक्ट की उपयोगिता और व्यवहारिकता की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। जिसमें सीनियर वकील अमित अग्रवाल के साथ ही आईआईएम और आईआईटी के डायरेक्टर की ओर से नॉमिनेट एक्सपर्ट्स शामिल थे। हाईकोर्ट इसके पहले भी साल 2013 में बीआरटीएस की उपयोगिता और व्यवहारिकता की जांच के लिए कमेटी गठित कर चुका है।

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